उत्तराखंड

कैबिनेट मंत्री ने ली अपने से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक

अधिकारियों को दिये निर्देश, दृष्टिपत्र के बिन्दुओं पर हो कार्रवाई।

 

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव-2022 के लिये भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र में किये गये दावों को शत-प्रतिशत पूरा किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं। दृष्टिपत्र में चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं सहकारिता विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर कार्रवाई के लिये प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी बनाये जाने को कहा गया है। साथ ही दृष्टिपत्र में जनता से किये गये वादों पर अमल करने के लिये समय-समय पर समीक्षा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये गये हैं।

 

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव-2022 के ‘दृष्टिपत्र-2022’ को लेकर अपने विभागों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने दृष्टिपत्र में पार्टी द्वारा जनता से किये गये दावों को पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। डा. रावत ने बताया कि भाजपा द्वारा दृष्टिपत्र में चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं सहकारिता विभाग के तहत तय किये गये बिन्दुओं पर शीघ्र अमल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि दृष्टिपत्र के अधिकांश दावों को विभागों द्वारा पूरा कर आम जनता को लाभान्वित किया जा रहा है जबकि शेष बिन्दुओं को धरातल पर उतरने के लिये विभागीय कार्यवाही की जा रही है। विभागीय मंत्री ने बताया कि दृष्टिपत्र में तय दावों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं मेडिकल सीटों की क्षमता वृद्धि का कार्य विभागीय स्तर से पूरा कर दिया गया है जबकि कुमाऊं में एम्स ़ऋषिकेश के सेटेलाइट केन्द्र की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है शीघ्र ही स्थानीय जनता को इसका लाभ मिलेगा। इसी क्रम में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, चिकित्सकों व नर्सिंग स्टॉफ की नियुक्ति, प्रत्येक जिले में डायलिसिस केन्द्र व जन औषधि केन्द्र की स्थापना, एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के दावे भी पूरे कर लिये गये हैं। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के तहत एनईपी-2020 लागू करना, स्नातक छात्र-छात्रों को निःशुल्क टैबलेट वितरण, एनईआरएफ विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को 50 हजार की प्रोत्साहन राशि देना, महाविद्यालयों में हाई स्पीड वाईफाई कनेक्टिविटी, यूपीएससी की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को एक लाख की प्रोत्साहन राशि सहित कई वादों को विभाग द्वारा पूरा कर दिया गया है। विद्यालयी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत पार्टी घोषणा पत्र में किये गये दावों को पूरा किया जा रहा है जिसमें अधिकांश बिन्दुओं कलस्टर स्कूल, निःशुल्क साइकिल वितरण, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, स्वच्छ व ताजा भोजन मध्यान भोजन उपलब्ध कराने के लिये अक्षय पात्र का राज्य में विस्तार, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित पुस्तक ‘हमारी विरासत’, माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना, आंगनबाडी केन्द्रों को उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे व खेल उपकरणों से लैस करना इत्यादि शामिल है। डॉ. रावत ने बताया कि दृष्टिपत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य व सहकारिता विभाग से संबंधित सभी बिन्दुओं को पूरा कर लिया जायेगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को योजना की रूपरेखा पर शीघ्र कार्रवाई के लिये प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी निमत करने के निर्देश दे दिये गये हैं। जो समय समय पर शासन को अपने विभाग से संबंधित प्रगति आख्या भेजेंगे।

बैठक में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, सचिव संस्कृत शिक्षा चन्द्रेश कुमार यादव, अपर सचिव स्वास्थ्य एवं सीईओ राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण आनंद श्रीवास्तव, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा नमामि बंसल, अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमनदीप कौर, अपर सचिव बेसिक शिक्षा एम.एम. सेमवाल, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट, अपर निदेशक बेसिक शिक्षा एस.पी. खाली, अपर निबंधक सहकारिता ईरा उप्रेती सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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