देहरादून। राज्य सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खेल प्रतिभाओं को उभारने की योजना पर लगातार काम कर रही है। प्रदेश के स्कूलों में खेल मैदानों को अपग्रेड करने, ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान बनाने के कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। अब कैबिनेट ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लाभ देने का प्रस्ताव पास कर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार विधानसभा में विधेयक लाने जा रही है। इससे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। अब तक सरकार ने राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में सीधे नौकरी देने की व्यवस्था की हुई है।
धामी सरकार उत्तराखण्ड में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसी के तहत
प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान और एक मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाना है। इस संबंध में कुछ समय पहले शासनादेश भी जारी किया चुका है।
इन खेल मैदानों में दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, थ्रो पर आधारित खेल, खो-खो, कबड्डी, वालीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पुशअप, चिनअप, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग आदि खेलों की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। धामी सरकार प्रतिबद्धता जता चुकी है कि खेल उपकरणों के लिए भी धनराशि की कमी नहीं होने देगी। प्रत्येक वर्ष टूट-फूट एवं खेल उपकरणों के लिए 10 हजार रुपए जिला योजना से उपलब्ध कराए जाएंगे।
प्रशिक्षण के लिए विभाग की ओर से एक खेल प्रशिक्षक निर्धारित मानदेय के आधार पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा स्कूलों में खेल मैदानों को अपग्रेड किया जाएगा। ताकि पढ़ाई के साथ-साथ युवाओं को खेलों में भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके।
सरकार के नए निर्णयों से उत्तराखण्ड लौटेंगे कई खिलाड़ी
अभी तक उत्तराखण्ड में खेल-खिलाड़ियों को विशेष मदद नहीं मिल रही थी। ऐसे में उत्तराखण्ड के कई खिलाड़ी दूसरे प्रदेशों में जाकर उनकी टीमों से खेलते आए हैं। नए निर्णयों से जहां खिलाड़ियों का पलायन रुकेगा, वहीं बाहर जा चुके खिलाड़ी भी उत्तराखण्ड की ओर रुख करेंगे।
