देहरादून : उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की
- स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत अटल आयुष्मान योजना में डालेसिस सेंटर को 100 प्रतिशत चिकित्सा प्रतिपूर्ति को मंजूरी प्रदान की गई है।
- उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति को प्रख्यापित करने को मंजूरी। यह नीति 31 दिसंबर 2030 तक लागू रहेगी। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए यूआईडीबी के माध्यम से होगा क्रियान्वयन।
- पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून एवं अल्मोड़ा के लिए नियमावली को प्रख्यायित करने को मंजूरी।
- शहरी विकास विभाग के अंतर्गत गढ़ी नेगी क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा देने को मंजूरी
- उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत पीएचडी करने वाले 100 मेधावी छात्रों को प्रतिमाह 5000 छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने को मंजूरी।
- शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए बीएड की योग्यता को खत्म करने को मंजूरी। डीएलएड होगी अहर्ता
- पर्यटन विभाग के अंतर्गत पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, गूंजी आदि क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हेली दर्शन योजना 6 माह के लिए संचालित करने को मंजूरी
- कैंसर चिकित्सालय हर्रावाला 300 बेड व मात्र शिशु चिकित्सा संस्थान 200 बेड के संचालन को पीपीपी के माध्यम से संचालित करने को मंजूरी।
- ऊर्जा विभाग के अंतर्गत लखवाड़ बहुद्देश्यीय परियोजना के लिए पुनर्स्थापन नीति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अंतर्गत मजदूरी दर संशोधित की गई।
- स्वास्थ्य विभाग के तहत अटल आयुष्मान योजना के तहत डायलिस में शतप्रतिशत प्रतिपूर्ती होगी
- अब तक 50 प्रतशित पूर्ति होती थी।
- सेवायोजन विभाग के तहत 630 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को डॉलर एक्सचेंज को मंजूरी।
- ऊर्जा विभाग के तहत लखवाड़ बांध योजना को लेकर कई बिंदुओं को मंजूरी।
- उत्तरराखंड सेवा क्षेत्र के तहत जो उघोग लगते है,वह यूबीडीआई के तहत संचालित होंगी।
- पर्यटन विभाग के तहत होटल मैनेजमेंट की नियमावली को मंजूरी दी गयी है।
- काशीपुर में गढ़ी नेगी क्षेत्र नगर पंचायत का दिया गया दर्जा।
- उच्च शिक्षा विभाग के तहत जो छात्र phd करते है उन्हें किसी मद से छात्रवृति नही मिलती है उन्हें 5 हजार रुपये महीने सरकार देगी।
- शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती के मानक को प्राथमिक शिक्षक के लिए बदल गया अब बीएड की जगह डीएलएड ही होगा मान्य।
- हैली दर्शन के लिए कैलाश क्षेत्र में मंजूरी।
- हर्रवाला में कैंसर अस्पताल और हरिद्वार मातृ शिशु अस्पतला को PPP मोड़ पर चलाने को मंजूरी।
